गुल्मी । गुल्मी जिल्लाका प्रतिनिधि  गोविन्रद पन्थी ,सागर ढकाल सँगै जिल्ला समन्वय प्रमुख तथा स्थानीय तहका प्रमुखहरूबीच भर्चुअल बैठक सम्पन्न भएको छ। रास्वपा गुल्मी जिल्ला सभापति भोजराज पाण्डेको संयोजकत्वमा सम्पन्न उक्त बैठकले जिल्लामा देखिएका विभिन्न जटिल समस्याहरू समाधान गर्न विशेष पहल आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

बैठकमा विशेषगरी बाँदर, बदेल लगायत वन्यजन्तुको आक्रमणका कारण बस्ती नै स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको विषय गम्भीर रूपमा उठाइएको थियो। यस समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

त्यसैगरी, पालिकास्तरमा निर्माण सम्पन्न भएका तथा सम्पन्न हुनै लागेका १५ शैयाका अस्पताल सञ्चालनमा चुनौती देखिएको भन्दै विशेषज्ञ चिकित्सक तथा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारको सक्रिय पहल अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरिएको छ। अन्यथा स्थानीय तहको मात्र प्रयासले अस्पताल सञ्चालन गर्न कठिन हुने बैठकको निष्कर्ष छ।

खानेपानी आयोजनाहरूमा लागतअनुसार पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा दशकौंसम्म पनि आधारभूत सेवा उपलब्ध गराउन नसकिएको गुनासो गरिएको छ। यसतर्फ लागतअनुसार बजेट सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ।

बैठकले बर्खायाम नजिकिँदै गर्दा निर्माणाधीन पुल तथा सडक योजनाहरू रकम अभावका कारण अलपत्र रहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै यस्ता योजनाहरूलाई तत्काल बजेट विनियोजन गरी सम्पन्न गर्न आग्रह गरेको छ। साथै, निर्माणाधीन सडकमा ठेकेदारको लापरबाहीका कारण गुणस्तरहीन काम र ढिलासुस्ती बढेको भन्दै कडाइका साथ अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।

“एक पालिका–एक पकेट कार्यक्रम” अन्तर्गत सुन्तला, कफी, किवी, जडीबुटी, एभोकाडो, उखु तथा पशुपालन जस्ता क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्न कार्यक्रम तर्जुमा गरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।

त्यसैगरी, सार्वजनिक खरिद ऐन लगायतका केही असान्दर्भिक कानुनी व्यवस्थाका कारण आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न समस्या देखिएको भन्दै ती ऐन–नियम संशोधनका लागि पहल गर्न माग गरिएको छ। जलाशययुक्त आयोजना, सिँचाइ योजना तथा जिल्लाका ‘लाइफलाइन’ सडकहरूमा पर्याप्त बजेट विनियोजन आवश्यक रहेको निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ।

कृषिलाई उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्दै बजार व्यवस्थापनसहित बजेट केन्द्रित गर्नुपर्ने, कर्मचारी अभावका कारण सेवा प्रवाह प्रभावित भएकाले दरबन्दीअनुसार जनशक्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा ठेक्का सम्झौतामा लागतसँगै समयसीमालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव पनि बैठकले दिएको छ।

शिक्षातर्फ प्रत्येक पालिकामा आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ भने उद्योग–कलकारखाना स्थापना गरी युवालाई गाउँमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। यसले बढ्दो युवा पलायन रोक्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

खानेपानी प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने विद्युत् महशुल अत्यधिक रहेको भन्दै त्यसलाई घटाउनुपर्ने माग गरिएको छ। साथै, कृषि र पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने तथा सांस्कृतिक सम्पदा र धरोहरहरूको संरक्षण, पुनर्निर्माण र प्रचारप्रसारका लागि विशेष पहल आवश्यक रहेको बैठकको निष्कर्ष छ।